मुंबई : मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देणे आणि तांत्रिक अचूकतेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार महावितरणने स्मार्ट ग्रीड अंतर्गत विकसीत केलेली ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’ देशात सर्वोत्तम ठरली आहे. इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरमच्या आंतरराष्ट्रीय स्मार्ट एनर्जी व इनोव्हेशन परिषदेमध्ये शुक्रवारी (दि. १३) या तंत्रज्ञानासाठी महावितरणचा ‘आयएसजीफ इनोव्हेशन अवॉर्ड २०२६’ या सर्वोच्च पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.
नवी दिल्ली येथे ‘इंडिया स्मार्ट युटिलिटी विक २०२६’ अंतर्गत १२व्या आंतरराष्ट्रीय स्मार्ट एनर्जी व इनोव्हेशन परिषद झाली. महावितरणच्या ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’ची अंमलबजावणी व फलनिष्पत्तीचे सादरीकरण तीत करण्यात आले. त्याचा अभ्यास करून पाच सदस्यीय राष्ट्रीय निवड समितीने या तंत्रज्ञानाची परिषदेतील सर्वोत्तम पुरस्कारासाठी निवड केली. सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. पी. उमाशंकर यांच्याहस्ते कार्यकारी संचालक श्री. दत्तात्रेय पडळकर व मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान) श्री. अविनाश हावरे यांनी महावितरणच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऑनलाइन ग्राहकसेवा आणि अंतर्गत तांत्रिक कार्यप्रणालीला डिजिटल पद्धतीची जोड दिली आहे. यात प्रामुख्याने वीजपुरवठ्याशी संबंधित ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’द्वारे राज्यातील ३ हजार २०० पेक्षा अधिक उपकेंद्रांना मुंबई मुख्यालयातील मध्यवर्ती ‘कमाण्ड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर’सोबत डिजिटल पद्धतीने जोडले आहे. या प्रणालीमुळे प्रामुख्याने उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या (फीडर्स), ट्रान्सफॉर्मर्स, कॅ
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या २ हजार ७०० पेक्षा अधिक सौर कृषी वीजवाहिन्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व सुरळीत वीजपुरवठा करणे आणि सौर ऊर्जेचा प्रभावी वापर करणे अत्यंत सहजसोपे व प्रभावी झाले आहे.
‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’च्या तंत्रज्ञानामुळे विजेच्या मागणीचे अचूक नियोजन होत आहे. विजेची मागणी किती राहील याचे अचूक पूर्वानुमान या प्रणालीद्वारे होत आहे. त्यामुळे महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये आर्थिक बचत सुरू झाली असून सुमारे एक हजार १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बचत करण्यात आली आहे. तसेच तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानीमध्ये मोठी घट होऊन देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही कमी झाला आहे
